फोल्डिंग पॅकेजींग पिशवी वर करावाई, खुले आम रस्त्यावर कॅरीबॅग मिळतात त्याचे काय

प्रसिद्धी साठी 
महाराष्ट्रातील महानगर पालिकेकडून टार्गेट च्या नावा खाली सावकारी प्रकारे कायद्याची भीती दाखवून दमदाटी करून सामान्य व्यापारी वर्गा कडून बळजुबरीची वसुली करण्यात येते.
संपूर्ण देशातील कायदा वेगळा परंतु महाराष्ट्रातील कायदा मात्र विविध शासकीय विभागाकडून कायम व्यापारी वर्गासाठी वेगळाच आसतो, आणि त्यात तो राबवीताना ही दुजा तीजा भाव(मना प्रमाने फरक)केला जातो,
खरोखर पुणे शहर हे व्यापारी क्षेत्रात हब झाले आहे परंतु पुणे शहरात व्यवसाय करणे म्हणजे हप्ता दिल्या शिवाय व्यवसायच करता येत नाही आणि हो हा हप्ता गुन्हेगारांना नाही तर सरकारी काही अधीकारी वर्गाला द्यावा लागतो, बाहेर च्या राज्यात किंवा इतर प्रगतशील देशात व्यवसाय करणारे व्यापारी वर्गाला शासकीय यंत्रणेतील अधीकारी राजकीय लोक प्रतीनीधी सपोर्ट करतात कारण व्यापार क्षेत्र रोजगार निर्मितीचे हब आहे, आणि आपल्या येथे व्यवसाय करणे तारेवरची कसरत झाली आहे, कीती तरी स्थानिक उद्योजक उत्पादक हे या त्रासाला कंटाळून आजुबाजुच्या राज्यात गेले आहेत, याचा विचार होणे अतिशय गरजेचे आहे अन्यथा काळ सोकावल्या शिवाय रहानार नाही, स्थानिक व्यवसाय करणार नाहीत, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढेल, गुन्हेगारी वाढेल, लुटमार होईल खुन दरोडे वाढणार, हे यांच्या का लक्षात येत नाही, देशाचा राज्याचा सामान्य नागरीकांचा का विचार केला जात नाही, कायद्याची आरेरावी करणे भीती दाखविण्या पेक्षा कायदा समजुन सांगावा शिकवावा किंवा जनजागृती करावी असे चित्र का दिसत नाही आता बस हे कुठे तरी थांबवा आणि महाराष्ट्र वाचवा
सध्या पुणे शहरात प्लास्टिक च्या नावा खाली देखील मोठ्या प्रमाणात महानगर पालिकेकडून (आरोग्य विभाग, अतिक्रमण विभाग, साफसफाई कर्मचारी,एन डी स्काॅड, प्लास्टिक विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, एस आय, डी एस, आय) कारवाई च्या नावाखाली टार्गेट म्हनुन फक्त आणि फक्त सामान्य दुकानदार जे भीतीने पैसे देऊ शकतात, अगदी दादा गिरीने दमदाटीने पैसे वसुलीचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे, संघटनेकडून सतत प्लास्टिक पिशवी( हँडेल वाली) वापरू नये या साठी मिटींग च्या माध्यमातुन व्हिडीओ व मेसेजेस च्या आधारे जनजागृती केली जाते, परंतु प्लास्टिक कॅरीबॅग सर्रास सगळीकडे खुले आम मिळते अगदी अधीकारी राहतात त्यांच्या शेजारी समोर रस्त्यावर हे दिसत नाही,मात्र कारवाई करताना दुकानदार हँडेल वाली कॅरीबॅग ठेवत नसला तरी कायद्याचा आधार घेऊन फक्त त्या दुकानदाराला भीती दाखवून दबावतंत्र वापरून पैसे वसुली केली जाते, अगदी दुकान सील करण्याची धमकी दिली जाते हे कितपत योग्य आहे,
संघटनेच्या माध्यमातून पुणे शहर स्वच्छ असावे आपले शहर आहे आपले काही तरी समाजा पोटी कर्तव्य आहे या साठी कायम गेली 15 वर्ष जनजागृती करते पुढाकार घेऊन पर्याय म्हणून कापडी पिशवीला प्राधान्य देते, आणि एकीकडे महानगर पालीका कर्मचारी अधिकारी पहीला कायदा तोडुन देतात सर्रास वापर करून देतात आणि नंतर कारवाई च्या नावाखाली पैसे वसूली (सावकारी)केली जाते, ते ही फक्त आणि फक्त सामान्य दुकानदार यांच्या कडून च, मात्र जिथे सर्रास वापरतात तीथे मात्र काही म्हणजे काहीच करत नाही, याचा विचार करण्यात यावा ही विनंती. 
पुणे जिल्हा रीटेल व्यापारी संघ आणि महाराष्ट्र कॅट संघटना या मध्ये पुढाकार घेऊन शासकीय यंत्रणे सोबत काम करण्या साठी शहर प्लास्टिक मुक्त कचरा शुन्य प्लास्टिक शहर करण्या साठी तयार आहे, परंतु शासकीय यंत्रनेने ठरवावे नियोजन करावे की फक्त वसुली करावी ते, चुकीच्या पद्धतीत आणि कारवाई तील फरक मात्र संघटना कदापि सहन करणार नाही, वेळ पडल्या सर्व पुराव्यानिशी संघटना कोर्टात जाण्यास देखील तयार आहे आणि न्यायहक्का साठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्या साठी उपोषणाला बसण्या साठी देखील तयार आहे.