पोलीस हवालदाराच्या पदभरतीत तृतीयपंथीयांना अतिरिक्त गुणांची व्यवस्थापकीय न्यायालयाची मंजुरी.

मुंबईः पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी दोन तृतीयपंथीयांना अतिरिक्त गुण देण्याचे निर्देश महाराष्ट्र व्यवस्थापकीय न्यायालयाने (मॅट) राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्य सरकारने नोव्हेंबर 2022 मध्ये पोलीस कॉन्स्टेबलच्या 14,956 पदांसाठी जाहिरात दिली होती. जवळपास, नावनोंदणी चक्रात बाहेरील लोकांसाठी आरक्षण करण्याचा मुद्दा समोर आला होता. नावनोंदणी चक्रासाठी वेब-आधारित अर्जामध्ये तृतीयपंथीयांना वेगळा वर्ग किंवा पर्याय देण्यासाठी आणि सरकारी व्यवसायांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे जाण्याच्या शोधात हे दोघे पुढे परिषदेकडे गेले होते. अशी मागणी न्यायालयाने केली होती. राज्य सरकारने 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी उच्च न्यायालयात परिषदेसाठी केलेल्या विनंतीची चाचणी केली आहे. बैठकीदरम्यान, इक्विटी ए. ए. एस. न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांची जागा ही उच्च न्यायालयाची विनंती राहणार नाही. त्याच वेळी, त्यांनी संबंधित दोन बाहेरील प्रतिस्पर्ध्यांना सूचना दिली आणि त्यांना एक्सप्रेस सरकारच्या मोहावर त्यांची भूमिका समजून घेण्याची विनंती केली. न्यायालये व्यवसाय आणि शालेय शिक्षणात तृतीयपंथीयांना आरक्षण देण्याची कोणतीही विनंती करू शकत नाहीत. कोणत्याही परिस्थितीत, सार्वजनिक प्राधिकरणाने तृतीयपंथीयांना नियमात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले पाहिजेत. याचा एक घटक म्हणून, एम. ए. टी. ने नोंदणी चक्रात पात्र होण्यासाठी अतिरिक्त गुण देऊन कॉन्स्टेबल पदासाठी दोन्ही ट्रान्ससेक्सुअल दावेदारांचा विचार करण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणाची व्यवस्था केली होती.